पोस्ट्स

जुलै, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

चला ओनलाईन शिकण्यासाठी तयार रहा...

इमेज
मित्रांनो सद्याचे युग आपल्यासाठी प्रचंड साधने घेऊन आले आहे.त्याचा वापर अधिक करुन आपण आपले जीवन अधिक सूंदर कसे बनवतो हीच आपली खरी परिक्षा आहे.गरीब आणि होतकरु विद्यार्थ्यांना आज शिकवणी परवडत नाहीत. महागड्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही.मग नाराज होणे हे आपल्या कदापि मनात ठेवू नका. आज हजारो लोक आपल्या सेवेसाठी तयार आहेत. त्यांची सेवा स्विकारण्याची तयारी ठेवा.उत्तम शिक्षकांचे अध्यापन रेकोर्ड करुन आज हजारो विद्यार्थ्यांनी युट्यूब वर टाकले आहे.ते पहा आणि शिकत रहा. एखाद्या प्रसिद्ध लेक्चररचं लेक्चर तुम्हाला यूट्यूबवर सहज बघायला मिळू शकतं. केवळ आयआयटी किंवा इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्येच नव्हे तर आर्टस-सायन्स-कॉमर्स कॉलेजांमध्येही, त्यांची विशिष्ट लेक्चर्स यूट्यूबवर टाकली जातात. त्यामुळे ती बघण्याची संधी अनेक विद्यार्थ्यांना मिळतेय. अनेक कॉलेजं हळूहळू हा फंडा राबवताना दिसत आहेत.याशिवाय आता पर्याय राहिला नाही. प्रत्येक महाविद्यालयाने वेगळे फ़ंडे वापरणे महत्वाचे आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये वेब आणि व्हिडीओजच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जातं. जॉब करणाऱ्या किंवा नियमितपणे कॉलेजला न ...

कायम विनाअनुदान शाळांची मुल्यांकन प्रक्रिया स्रुरु ....

इमेज
शासनाने दिनांक २४ नोव्हेंबर, २००१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यात कायम विना अनुदान  शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यामध्ये इंग्रजी शाळा वगळता  सुमारे २००० प्राथमिक व २००० माध्यमिक शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी देण्यात आली होती. या शाळांना अनुदान लागू करण्याची विविधस्तरातून झालेली मागणी विचारात घेउन शासनाने   २० जुलै, २००९ अन्वये या शाळांचा कायम शब्द वगळून त्या सन २०१२-१३ पासून मुल्यांकनाचे  निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासाठी शासनाने   १५ नोव्हेंबर,२०११ अन्वये मुल्याकनाचे सुधारीत निकष जाहीर केले आहेत. मुल्याकनाच्या  निकषानुसार शाळा ज्या शाळा मुल्याकनात पात्र ठरतील त्या वर्षापासून २०%, त्यापुढील वर्षॆ अनुक्रमे ४०%, ६०%,  ८०% व १००% या प्रमाणात अनुदानास पात्र ठरतील. त्यानुसार  शिक्षण सांचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यमिक)  महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानी १५२ शाळाचा प्रस्ताव जुलै  ऑक्टोबर,२०१२ मध्ये शासनास सादर केला ...