marathi tech teahcer

जंगलाच्या बचावासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासन आणि राजकीय टेबलावर व व्यासपीठावर जे नियोजन होते ते अक्षरश: भारावून टाकणारे असते.गेल्या दहा वर्षापासून हाच कार्यक्रम चालू आहे. त्याची फ़ळे आपण आज चाखत आहोत.१०० टक्के जंगलापैकी आज जंगल ६० टक्के खाऊन टाकले लोकांनी यात आदिवासी अत्यल्प आहे.तर राजकारणी व तथाकथित उद्द्योग सम्राट य़ांनी जंगलाची जमीन घशात घातली आहे.आता ४० टक्के जंगल शिल्लक आहे.त्याचा पुळका म्हणून विविध योजना कागदोपत्री राबवणे व त्या गिळंक्रत करणे हा एकमेव व्यवसाय सद्द्या महाराष्ट्रात जोर धरुन आहे. दशलक्ष वृक्ष लागवड.वृक्ष संगोपन,रोपवाटीका,एक माणूस एक झाड आदी विविध कार्यक्रमातून जी पैशाची उधळपट्टी होते त्याचे आऊटपूट कोणीही पाहत नाही.सामाजिक वनिकरण, कृषी विभाग,वन परिक्षेत्र,कृषी महाविद्द्यालये,आणि पर्यावरण चळवळी यांनी रीतसर असा योजना हडप कार्यक्रम आखलेला आहे. दोन वर्षापूर्वी शासनाने शेतक-यांना रोपवाटीका दिल्या त्यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.लोकांनी अनुदान उचलले.यात विशेषत: राजकारणी होते.त्यात सरपंच,पंचायत समिती सदस्य,जि.प.सदस्य.आणि प्रशासनातील योजना राबवणा...

गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामीन भागाचे अर्थकारण विस्कटलेले आहे.याला कारणीभूत आहे ते प्रशासन आणि राजकारणी.याच्या खोलात जाऊन जर विचार केला तर आपल्याला नक्षलवादाच्या उदयाची किंवा तरुणाई च्या असंतोषाची कारणे यात दिसून येतात. ग्रामीण भागातील आलेली प्रत्येक योजना त्यात भ्रष्टाचार ठरलेला.अशी कोणतीही योजना नाही की त्यात भ्रष्टाचार झालेला नाही.ज्या योजना शासन स्तरावरुन राबवण्याच्या नियोजनाचे निर्देश शासन करते.त्यात कल्याणकारी योजना ही असतात पण आपल्याकडील नौकरशाही ही बेफ़िकीरीचा कळस केलेली आहे त्यामुळे प्रत्येक योजनेत खाउगिरी ठरलेली आहे.रस्ते दुरुस्ती.वित्त आयोग,ग्रामपंचायत निधी,रोजगार हमी योजना,जलयुक्त शिवार योजना,अनुसुचित जाती विकास योजना, आदिवासी विकास योजना,आर्थिक स्वावलंबन योजना,अशा विविध योजना ज्यात लोकांचा सहभाग व्हावा व त्यांना काम मिळावे अशा उद्देशाने या योजना जर राबवल्या तर ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळेल पण प्रशासन या फ़ंदात न पडता अधिक कामे यंत्राच्या साह्याने केल जातात.ज्यात मुबलक प्रमाणात टक्केवारी मिळते.कामे गुपचुप होतात.लोकांना कोणत्याही योजनेचा फ़ायदा होऊ द्यायचे नाही.त्यां...