marathi tech teahcer

भारतातील जमिनीचे व जंगलाचे संरक्षण जर कोणी केले असेल तर ते आदिवासी जातींनी पण या मोबदल्यात त्यांना मात्र समाजाने उपेक्षा दिली.आणि घोर निराशा केली.जल,जंगल आणि जमीन यांचा सन्मान प्रथम त्यांनीच केला पर्यावरणाच्या विरोधात त्यांनी कोणतेही पाउल उचलले नाही.माणसांनी मात्र त्यांच्यावर कायद्याचा व त्यांच्या दारिद्र्याचा फ़ायदा घेऊन अन्याय अत्याचार केले.ही मानसिकता आजही थांबलेली नाही.असे का व्हावे हे याचा विचार करण्यास मानवाकडे आज तरी वेळ नाही. प्रदुषणा चा ज्यावेळी कहर होईल तेंव्हा समाज आत्मपरीक्षण करेल त्यावेळी मात्र वेळ संपून गेली असेल.सागवान तस्कर तर आज मोठे गुंड होऊन बसले आहेत.त्यांना मोठे कोणी केले तर वनाधिका-यांनी व राजकारण्यांनी आता तेच गुंड यांच्या मुळावर ऊठले आहेत. गेल्या वर्षी किनवट च्या जंगल्यात या गुंडानी वनरक्षकावरच हल्ला केला त्यांना जीव मुठीत धरुन पळावा लागला.अशी शोकांतिका आज सर्वत्र पहावयास मिळत आहे.याला जबाबदार आदिवासी नाही..त्यांच्या जगण्यात ज्यांनी हस्तक्षेप केला ते जबाबदार आहेत. आदिवासींच्या जमिनी तर आज प्रचंड प्रमाणात हडप केल्या आहेत. प्रकल्पाच्या नावाखाली कारखानद...

शासनाच्या विविध विभागात कोणतेही काम वेळेवर होत नाही हा सर्वाधिक अनुभव आहे.पैशाशिवाय काम होत नाही हे ही वास्तव आता कोणीही नाकारत नाही पण आजही असे काही नागरिक आहेत की ते नियमानुसार काम करुन घेतातच शिवाय लाच मागत असतील तर ए.सी.बी .आहेच त्या विभागाला संपर्क करतात आणि मग जाळ्यात टाकून बिनधास्त होतात याचा परिणाम आजही सामान्य व शिस्तीने काम करुन घेणा-या नागरिकांचा वचक आहे. हे नाकारता येत नाही. शासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश काढ्ण एक प्रकारे प्रशासनावर व कामचुकार अधिका-यावर वचक आणि नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाकडुण केला जात आहे. कोणतेही काम करण्यासाठी रीतसर अर्ज दिला त्याची पोहोच घेतली तर संबंधित विभागाकडूण नोंदणी चे टोकण क्रमांक दिला जातो. त्यावर दिलेल्या अर्जाची तारीख असते.त्यावर हे काम किती दिवसात केले पाहिजे याची ही माहिती देणे अनिवार्य आहे.पण तसे लिहून दिले जात नाही. तेंव्हा सेतू केंद्रावर किंवा शासनाच्या संकेतस्थळावर याची माहिती आहे.त्याचा वापर करुन व सोबत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश चा वापर करुन संबंधित अधिका-यास शास्ती /दंड लावण्...