कायम विनाअनुदान शाळांची मुल्यांकन प्रक्रिया स्रुरु ....

शासनाने दिनांक २४ नोव्हेंबर, २००१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यात कायम विना अनुदान 
शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यामध्ये इंग्रजी शाळा वगळता 
सुमारे २००० प्राथमिक व २००० माध्यमिक शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी देण्यात आली होती. या शाळांना अनुदान लागू करण्याची विविधस्तरातून झालेली मागणी विचारात घेउन शासनाने 
 २० जुलै, २००९ अन्वये या शाळांचा कायम शब्द वगळून त्या सन २०१२-१३ पासून मुल्यांकनाचे 
निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासाठी शासनाने 
 १५ नोव्हेंबर,२०११ अन्वये मुल्याकनाचे सुधारीत निकष जाहीर केले आहेत. मुल्याकनाच्या 
निकषानुसार शाळा ज्या शाळा मुल्याकनात पात्र ठरतील त्या वर्षापासून २०%, त्यापुढील वर्षॆ अनुक्रमे ४०%, ६०%, 
८०% व १००% या प्रमाणात अनुदानास पात्र ठरतील. त्यानुसार 
शिक्षण सांचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यमिक) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानी १५२ शाळाचा प्रस्ताव जुलै  ऑक्टोबर,२०१२ मध्ये शासनास सादर केला होता. यापैकी 
सुधारीत मुल्याांकनाचे सुत्रानुसार विहित अटी व निकषाची पुर्तता करणाऱ्या ५८ व ४७२ शाळाना अनुदानास 
पात्र म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.  १६ जुलै,२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार  
शाळाळांच्या बाबतीत तृटींची पूर्तता करुनसंचालनालयाच्या नियमानुसार शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले 
आहेत. सदर प्रस्तावातील सुधारीत मुल्याकनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळाना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.ती आता पूर्ण करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे.

सदरील शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.