चला आदिवासींसाठीचा पेसा कायदा पाहू या.....

भारतातील जमिनीचे व जंगलाचे संरक्षण जर कोणी केले असेल तर ते आदिवासी जातींनी पण या मोबदल्यात त्यांना मात्र समाजाने उपेक्षा दिली.आणि घोर निराशा केली.जल,जंगल आणि जमीन यांचा सन्मान प्रथम त्यांनीच केला पर्यावरणाच्या विरोधात त्यांनी कोणतेही पाउल उचलले नाही.माणसांनी मात्र त्यांच्यावर कायद्याचा व त्यांच्या दारिद्र्याचा फ़ायदा घेऊन अन्याय अत्याचार केले.ही मानसिकता आजही थांबलेली नाही.असे का व्हावे हे याचा विचार करण्यास मानवाकडे आज तरी वेळ नाही. प्रदुषणा चा ज्यावेळी कहर होईल तेंव्हा समाज आत्मपरीक्षण करेल त्यावेळी मात्र वेळ संपून गेली असेल.सागवान तस्कर तर आज मोठे गुंड होऊन बसले आहेत.त्यांना मोठे कोणी केले तर वनाधिका-यांनी व राजकारण्यांनी आता तेच गुंड यांच्या मुळावर ऊठले आहेत. गेल्या वर्षी किनवट च्या जंगल्यात या गुंडानी वनरक्षकावरच हल्ला केला त्यांना जीव मुठीत धरुन पळावा लागला.अशी शोकांतिका आज सर्वत्र पहावयास मिळत आहे.याला जबाबदार आदिवासी नाही..त्यांच्या जगण्यात ज्यांनी हस्तक्षेप केला ते जबाबदार आहेत.

आदिवासींच्या जमिनी तर आज प्रचंड प्रमाणात हडप केल्या आहेत. प्रकल्पाच्या नावाखाली कारखानदारांनी हडप केल्या आणि राहिलेल्या जमिनी सावकारांनी हडप केल्या. याची बातमी शासनास लागली होती पण ज्यावेळी याचा कहर झाला तेंव्हा शासन जागे झाले आणि पेसा नावाचा कायदा तयार केला गेला. Pesa Extension to Schduled Areas.या कायद्याने भल्याभल्याची झोप उडवली आहे.या कायद्यान्वये आदिवासींना न्याय तर मिळेलच एकूण १२ प्रकरणात हा कायदा विभागला गेला असून त्यात ग्रामपंचायत ते आदिवासींच्या जमिनी ज्यांनी हडप केल्या आहेत त्या जमिनी त्या कायद्यान्वये त्यांना परत मिळणार आहेत. या कायद्याच्या बाबतीत आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यपाल यांच्या नियंत्रणाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून  ही समिती आलेल्या तक्रारी संदर्भात न्याय मिळवून देण्याचे काम करते आहे.या ठिकाणी जर तुम्हाला न्याय मिळत नसेल तर आपले सरकार या पोर्टलवर तक्रार देऊ शकता...ईथे ही न्याय नाही मिळाला तर पंतप्रधान यांच्या pgportal.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदवू शकता.याही ठिकाणी जर न्याय नाही मिळाला तर हा कायदा घेऊन सरळ तुम्ही कोर्टात जाऊ शकता..तुमच्या मदतीसाठी खुप कारदेतद्न ,सामाजिक कार्यकर्ते,आर.टी.आय.कार्यकर्ते तयार आहेत.
<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" src="//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&OneJS=1&Operation=GetAdHtml&MarketPlace=IN&source=ac&ref=qf_sp_asin_til&ad_type=product_link&tracking_id=naren44-21&marketplace=amazon&region=IN&placement=B073Q5R6VR&asins=B073Q5R6VR&linkId=43b73119f71897ad3fe5fe9dd0d8d76b&show_border=false&link_opens_in_new_window=false&price_color=333333&title_color=0066c0&bg_color=ffffff">
    </iframe>

तत्पुर्वी तुम्हाला या कायद्याचा अभ्यास करावा लागेल हा कायदा समजून घ्या..चला ईथे क्लिक करा.