पोस्ट्स

महाराष्ट्रात पुरवठा विभागाची प्रचंड अनागॊंदी.आणि ग्राहक वितरण प्रणाली.

इमेज
महाराष्ट्रात पुरवठा विभागाची प्रचंड अनागॊंदी.आणि ग्राहक वितरण प्रणाली. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचा अनागोंदीपणा आता जनतेला नवीन नाही.तरीपण यात म्हणाव्या तेवढ्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत या मानसिकतेचे प्रशासन नाही.हे एक न सुटणारे कोडे आहे.जनतेच्या हक्काचे केरोसीन व धान्य त्यांना न देता प्रशासनातील अधिकारी आणि अर्धघाऊक व किरकोळ विक्रेते पोसण्याचे काम केले जाते.यावर तात्पुरता उपाय केला आहे असे दाखवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ग्राहक वितरण प्रणाली कार्यन्वित केली आहे.याचा वापर सामान्य मानसाला कसा काय करता येईल याचा विचार अद्द्याप प्रशासनाने केला नाही. जे लोक ओनलाईन तक्रार नोंदवतात त्याच्या तक्रारीचा परिणाम काय होतो.हे पाहण्याचे परिमान प्रशासनाकडे नाही. ग्रामीण व आदिवासी विभागातील लोकांना आजही वेळेवर धान्य मिळत नाही.साखर तर नाहीच नाही.ही यंत्रणा वाटप केल्याचा नुसता देखावा करते वाटप मात्र काही प्रमाणातच होते. दुष्काळी भागातील लोकांना आधार म्हणून उन्हाळ्यात राज्यातील काही बाधित जिल्हे यांच्यासाठी धान्य पुरवठा योजना राबवली पण याचा कोणताच ताळमेळ प्रशासनाने लागू दिला नाही.सरळ ...

पंतप्रधान जन औषधी योजना. एक मानवतावादी उपक्रम..अभियान.

इमेज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारे पंतप्रधान जन औषधी योजनेची घोषणा १ जुलै २०१५ ला झाली. भारतात वैद्दकीय सेवा आजही समाधानकारक मिळत नाहीत.पण या उपक्रमातून जैनरिक [ generic] औषधे यांच्या किमती बाजारात मिळणा-या औषधापेक्षा असणार आहेत.हे अभियान pharmaceutical Department नी   central pharma secter undertaking   यांच्या सोबत काम सुरु केले आहे.शासना तर्फ़े मेडीकल स्टोर बनवण्यात आली आहेत.जिथे जैनेरीक औषधी उपलब्ध केले जातील.या औषधी ईतर औषधापेक्षा स्वस्त असणार आहेत.त्याचा परिणाम सुद्धा चांगला असणार आहे. जन औषधी दुकाने. शासनातर्फ़े चालवण्यात येणारी ही     औषधी दुकाने सद्द्या भारतात फ़क्त १६४ ठिकाणी च आहेत.ज्यात ९० मेडीकल सद्द्या कार्यरत आहेत. ही केंद्रे सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंत खुली असणार आहेत.भविष्य़ात ही केंद्रे अधिकाधिक ठिकाणी खोलण्याचा शासनाचा विचार आहे. ही एक सामान्याला दिलासा देणारी बाब आहे.   यात एकच काळजी घेणे महत्वाचे आहे.हा कारभार अधिक पारदर्शक असावा कारण यात जर भेसळ होऊ लागली तर मग परत त्याच वाटेवर आपली व्यवस्था जाईल. अधिक माहितीसाठी चला त्या वेबसाईटवर...

वृक्ष लागवड कार्यक्रम ते वृक्षतोड व्यवसाय..जंगलाचे खरे मारेकरी कोण ?

इमेज
जंगलाच्या बचावासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासन आणि राजकीय टेबलावर व व्यासपीठावर जे नियोजन होते ते अक्षरश: भारावून टाकणारे असते.गेल्या दहा वर्षापासून हाच कार्यक्रम चालू आहे. त्याची फ़ळे आपण आज चाखत आहोत.१०० टक्के जंगलापैकी आज जंगल ६० टक्के खाऊन टाकले लोकांनी यात आदिवासी अत्यल्प आहे.तर राजकारणी व तथाकथित उद्द्योग सम्राट य़ांनी जंगलाची जमीन घशात घातली आहे.आता ४० टक्के जंगल शिल्लक आहे.त्याचा पुळका म्हणून विविध योजना कागदोपत्री राबवणे व त्या गिळंक्रत करणे हा एकमेव व्यवसाय सद्द्या महाराष्ट्रात जोर धरुन आहे. दशलक्ष वृक्ष लागवड.वृक्ष संगोपन,रोपवाटीका,एक माणूस एक झाड आदी विविध कार्यक्रमातून जी पैशाची उधळपट्टी होते त्याचे आऊटपूट कोणीही पाहत नाही.सामाजिक वनिकरण, कृषी विभाग,वन परिक्षेत्र,कृषी महाविद्द्यालये,आणि पर्यावरण चळवळी यांनी रीतसर असा योजना हडप कार्यक्रम आखलेला आहे. दोन वर्षापूर्वी शासनाने शेतक-यांना रोपवाटीका दिल्या त्यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.लोकांनी अनुदान उचलले.यात विशेषत: राजकारणी होते.त्यात सरपंच,पंचायत समिती सदस्य,जि.प.सदस्य.आणि प्रशासनातील योजना राबवणा...

ग्रामीण भागातील स्थलांतर होण्यास कारणीभूत प्रशासन.

इमेज
गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामीन भागाचे अर्थकारण विस्कटलेले आहे.याला कारणीभूत आहे ते प्रशासन आणि राजकारणी.याच्या खोलात जाऊन जर विचार केला तर आपल्याला नक्षलवादाच्या उदयाची किंवा तरुणाई च्या असंतोषाची कारणे यात दिसून येतात. ग्रामीण भागातील आलेली प्रत्येक योजना त्यात भ्रष्टाचार ठरलेला.अशी कोणतीही योजना नाही की त्यात भ्रष्टाचार झालेला नाही.ज्या योजना शासन स्तरावरुन राबवण्याच्या नियोजनाचे निर्देश शासन करते.त्यात कल्याणकारी योजना ही असतात पण आपल्याकडील नौकरशाही ही बेफ़िकीरीचा कळस केलेली आहे त्यामुळे प्रत्येक योजनेत खाउगिरी ठरलेली आहे.रस्ते दुरुस्ती.वित्त आयोग,ग्रामपंचायत निधी,रोजगार हमी योजना,जलयुक्त शिवार योजना,अनुसुचित जाती विकास योजना, आदिवासी विकास योजना,आर्थिक स्वावलंबन योजना,अशा विविध योजना ज्यात लोकांचा सहभाग व्हावा व त्यांना काम मिळावे अशा उद्देशाने या योजना जर राबवल्या तर ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळेल पण प्रशासन या फ़ंदात न पडता अधिक कामे यंत्राच्या साह्याने केल जातात.ज्यात मुबलक प्रमाणात टक्केवारी मिळते.कामे गुपचुप होतात.लोकांना कोणत्याही योजनेचा फ़ायदा होऊ द्यायचे नाही.त्यां...

भारतातील जंगलात आगी लावल्या जातात की लागतात.

इमेज
दरवर्षी उन्हाळ्यात जंगल धाय मोकलून रडते आणि माणूस मात्र मुग गिळून गप्प बसतो.निसर्गाने मन:पूर्वक केलेल्या झाडांच्या संवर्धनाचा कोळसा होतो.भारतात आगी आपोआप लागण्याचे प्रमाण एक टक्का आहे.पण लावल्या जाण्याचे प्रमाण मात्र अधिक आहे.जंगलच आपला रक्षण कर्ता आहे.हे मानवास कळलेच नाही.पर्यावरणवादी म्हणून थकले कित्येक मेले पण त्यांचे ऐकण्याचा शहाणपणा मात्र कोणी दाखवला नाही.आज जी अवस्था मानवजातीची झाली आहे त्यास हे बेताल वर्तन कारणीभूत आहे.जल, जंगल आणि जमीन याबाबत आम्ही कधी विचार केला नाही.ती वारेमाप वापरली याची फ़ळे आता भोगावी लागतील.वेळ निघून गेली आहे.आता फ़क्त सहन करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. पावसाळा सुरू होताच शासनामार्फत वृक्ष लागवडीसाठी विविध कार्यक्रम आखले जातात; पण संवर्धनाची विशेष काळजी घेतली जात नाही. परिणामी, खर्च व्यर्थ जातो. शिवाय शासकीय विभाग लाकूड चोरांवर अंकुश लावण्यातही अपयशी ठरत आहे. यामुळे उन्हाळ्यातच मोठ-मोठ्या वृक्षांचा कोळसा होत असल्याचे दिसते. सध्या सर्वत्र झाडांतूनच धूर निघत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळणार आहे.तयार रहा.आणि चिंतन करा वाटल्यास थोडे वाईट वाटेल.निसर्ग प्रेमीना वेड...